समाज के बेटे हैं पुरी ताकत के साथ आदिवासियों के आधिकार की बात रखेंगे ।

मध्यप्रदेश/बडवानी

 दिनांक: 11 दिसम्बर 2021 

    बड़वानी डाक बंगले पर पशुपालन कल्याण मंत्री माननीय आप प्रेमसिंह पटेल, बड़वानी-खरगोन सांसद माननीय आप गजेन्द्र सिंह पटेल, एवम राज्य सभा सांसद माननीय आप डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी जी जनप्रतिनिधियो के साथ सामाजिक कार्यकर्ता आप वालसिंग भाई, आप गजानंद ब्राह्मणे,सिमा वास्कले जी, आप राजेश कनोज, आप गुच्छा जमारा आदि कार्यकर्ताओं के साथ निम्न विषय पर चर्चा की गई  !

1. पेसा कानून क्या हैं : - पेसा कानून क्या हैं, इसके नियम क्या हैं ! इसमें हमारी आपत्ति क्या हैं गांव के लोगों को कैसे समझाएंगे ।

 पैसा कानून 1996 का नियम 2021 को संसोधन राज्य सरकार नियम बना रहीं हैं, जिसमें स्पष्टता नहीं आरी हैं ।

2. वन अधिकार मान्यता कानून 2006 : -  वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत 15 नवंबर को भोपाल मैं जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर - कितने गांवों को अधिकार पत्र बांटे !

 आगे भी सामुदायिक अधिकार पत्र लोगों को मिलने क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश दिनांक  18/09/2021 से 15/11/2021 

को प्रदेश भर के सभी वन में रहने वाले आदिवासियों को जंगल संसाधन का संरक्षण एवम प्रबंधन करने का अधिकार देने वाले थे । इसमें बड़वानी जिले से 51 सामुदायिक दावे भरे हैं,लेकिन अधिकार नहीं मिले हैं ।

पशुपालन कल्याण मंत्री मा. प्रेमसिंह पटेल,  सांसद माननीय आप गजेन्द्र सिंह पटेल, एवम राज्य सभा सांसद माननीय आप डॉ. सुमेरसिंह सोलंकी जी सामाजिक कार्यकर्ता आप वालसिंग भाई, आप गजानंद ब्राह्मणे,सिमा वास्कले जी, आप राजेश कनोज, आप गुच्छा जमारा आदि कार्यकर्ताओं के साथ निम्न विषय पर चर्चा करते हुये!

3.  सामुदायिक व व्यक्तिगत दावे : - ज़िले में कई गांवो के दावे नहीं भरे हैं सामुदायिक व व्यक्तिगत दावे वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करना भू - राजस्व संहिता मैं संसोधान ( समता फैसले की तरह  ) गतल क्या हैं - क्या सुधार होगा आदिवासियों की जमीन पर क्या प्रभाव पढ़ेगा ! 

4. शिक्षा : -  कई स्कूलों मैं शिक्षक नहीं हैं । ( एक लव्य माडल स्कूल बंद पड़ी हैं हर गांव में छात्रावास होना चाहिए ! मात्रा भाषा मै पढ़ाई होना चाहिए इस क्षेत्र का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए । शिक्षक गांव मैं ही रहना चाहिए और स्कूल मैं शिक्षण सामग्री होना चाहिए ।

5. राशन : - वैकसीन टिका लगाने का आग्रह किया जाएगा लेकिन राशन नहीं रोका जाएगा राशन दुकान पर हितग्राहीयो का बायोमेट्रिक पे अंगूठा नहीं लगने से राशन नहीं मिलता हैं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं।

6. स्वास्थ : -  ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर इलाज नहीं किया जा रहा हैं एवम् प्रारवेट हॉस्पिटल वालो ने भी आयुष्मान कार्ड पर गरीब लोगो से नगद राशि भी ले लेते और योजना के नाम से सरकार से भी फायदा ले लेते हैं । आयुष्मान योजनाओं पर भ्रष्टाचार किया जा रहा हैं !

7. कर्ज : - आदिवासी अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से लोन लेता हैं, लेकीन समय पर वर्षा नहीं होने कारण फसल नष्ट हो जाती हैं, व आदिवासी क्राप लोन खाद बीज लिया हैं जिसे किसान नुकसान हुआ ऐसी परिस्थिति में किसान दायित्व निर्धारण नियम 1979 के तहत आदिवासियों के संदर्भ न्यायलयो के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा हैं । आदिम जाति कल्याण विभाग भरेगा !

8. रोजगार गारंटी योजना : रोजगार योजनाओ 100 दिन के बजाय 200 दिन  बढ़ाकर प्रति व्यक्ति को मजदूरी दिया जाना चाहिए व्यक्ति आधारित, महंगाई को देखते हुए 193 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति दिन मजदूरी दी जा जाए और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुए ! 

      सामाजिक मुद्दों पर हर जनप्रतिनिधियो के साथ सामाजिक संगठन हो या समाज आपस मे चर्चा करना एक दुसरो को आपने मुद्दे समझाना समझना आपसी ताल मेल रखना जरूरी है ताकी भविष्य मे जो भी सामाजिक विकास का प्लानिंग हो उसे जनप्रतिनिधियो द्वारा सही ढंग से राज्यसभा लोकसभा में रख सके  वर्ना राजकीय पार्टी के आरोप प्रत्यारोप की तरह समाज बिच मे पिसा जायेगा और फिर होगा गलत फैसला और उसके विरोध में आंदोलन होगा फिर उसी निर्णय को वापिस लिया जायेगा फिर और वही होगा जब तक मुद्दों पर आपसी चर्चाना होगी  तब तक.

जनप्रतिनिधियो द्वारा पुरा आश्वान दिया गया समाज के बेटे हैं पुरी ताकत के साथ आदिवासियों के आधिकार की बात रखेंगे ।

इस दौरान : आप गेंदराम भाई, आप मुकेश डुडवे, आप बहन शिला जामोद, आप धर्मवीर ब्राहमने जी, आप झगडू भाई, आप विवेक मेहता, आप मगन जमरे, आप दिनेश मेहता, आप प्रकाश ब्राहमने, आप स्वागत कनास्या, आप विज्जू भाई सोलंकी आदि कार्यकर्त्ता उपस्थित रहें !